हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों को हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण से बाहर करने की मांग

हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण के ग्रामीण क्षेत्रों में ताबड़तोड़ कार्रवाई के खिलाफ हरिद्वार के तमाम जिला पंचायत सदस्यों से आवाज बुलंद कर दी है। सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि ग्रामीण अपने छोटे—छोटे घरों को बनाने के लिए कर्ज उठाता है और एचआरडीए उनके निर्माणस्थलों को सील कर देता है। जिसके चलते ग्रामीण एचआरडीए की कार्यवाही से परेशान हो गए है। जिला पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत के राजस्व की बढोत्तरी के लिए टैक्स में संसोधन करने की भी मांग की। इस संबंध में नया बाजलाज बनाकर शासन को भेजने पर सदस्यों की सहमति बनी है। हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड बैठक में साल 2025—26 के लिए 85 करोड़ 87 लाख का बजट स्वीकृत किया गया।
बोर्ड बैठक में सदस्यों ने कई अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। जिसमें प्रमुख तौर पर एचआरडीए के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही कार्यवाही को लेकर बात हुई। विधायक फुरकान अली ने कहा कि हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण ग्रामीणों को परेशान कर रहा है। एचआरडीए की सीमा नगर निगम तक सीमित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा में भी यह मुददा उठाया है।

जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि पहले गांव पंचायत अधीन थे। ग्रामीण के भवनों की स्वीकृति प्रधान की तरफ से दी जाती थी। लेकिन अब ग्रामीण दो ईट भी लगाते है तो एचआरडीए पहुंंच जाता है। जिला पंचायत की ओर से प्रस्ताव बनाकर सरकार और शासन को भेजने की स्वीकृति बनी।

मॉर्डन गांव बनाने की योजना
जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने गांवों को मॉर्डन गांव बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि गांवों के नौनिहालों के लिए स्मार्टक्लासेज शुरू की जाने की सुविधा प्रदान करने की योजना है। इसके अलावा गांव में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी भी बनाई जायेगी। बच्चों को समुचित खेलकूद की सुविधा देने के लिए प्रयासरत है। जिसके संबंध में एक प्रस्ताव बनाकर शिक्षा विभाग और शासन को भेजा जायेगा।

साल 2017 के बायलाज में बदलाव
ग्रामीण क्षेत्रों में स्टोन क्रेशर और तमाम औद्योगिक इकाइयों से कर वसूली की दरों में संसोधन करने पर सहमति बनी है। जिसके संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा जायेगा। शासन से संस्तुति होने के बाद हरिद्वार की जिला पंचायत में राजस्व बढोत्तरी होने का रास्ता साफ हो जायेगा। सभी सदस्यों ने जिला पंचायत की आय बृद्धि को लेकर अपनी सहमति दी है।
बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान, विधायक फुरकान अली, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र, अपर मुख्य अधिकारी संजय खंडूरी, अभियंता महेश बिश्नाई, ईश्वरचंद्र व तमाम जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे।