उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के वेतन बढ़ाने की मांग सदन में गूंजी, सरकार मौन
उत्तराखंड विधानसभा सदन में उत्तराखंड पुलिस के वेतन बढ़ाने की मांग सदन में सुनाई दी। लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जबाब नही आया। जिसके चलते पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे की मांग अटक गई। जबकि सरकार ने अपना चेहरा चमकाने के लिए सूचना के बजट को बढ़ा दिया है।
झबरेड़ा विधायक विरेंद्र जाति ने ग्रेड पे बढ़ाने की मांग की।
शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि पुलिस महत्वपूर्ण विभाग है। पुलिसकर्मियों की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। सड़क पर डयूटी करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए छाते, पानी की बोतल और मास्क का इंतजाम किया जाए। पुलिसकर्मियों की चिंता करने पर आईजी मार्तोलिया ने धन्यवाद दिया। पुलिसकर्मियों की चिंता है। विभाग की भी सरकार से अपेक्षा होती है। लेकिन विभाग में समय—समय पर क्रमानुसार वेतनबृद्धि की जाती है।
विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि पुलिस के मार्डेनाइजेशन की बात करते है। तो उत्तराखंड पुलिस आपदा और मार्डन टूल्स के मामले में सबसे मॉर्डन पुलिस उत्तराखंड की है। लेकिन पुलिस कांस्टेबल की मांग ग्रेड पे की है। अघोषित हड़ताल तक हुई। काली पटटी बांधकर आवाज हुई। सरकार को उदारतापूर्वक पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे विचार करना चाहिए। पुलिसकर्मियों की जायज मांग है। विधायक वीरेंद्र जाति के कांस्टेबल का ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार की ओर से मौन ही रहा।
