उत्तराखंड: जनता को जल्दी ही अपने दरवाजे पर मिलेंगी 100 से अधिक सेवायें
अगर धामी सरकार की योजनाएं परवा चढ़ीं तो जल्दी ही उत्तराखण्ड के लोगों को 100 से अधिक जरूरी सेवाएं उनके दरवाजे पर ही मिलेंगी। यह सरकारी सेवाओं की ऐसी होम डिलीवरी होगी जिसमें प्रमाण पत्र और ऑनलाइन मिलने वाली सुविधाओं के लिए जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
शासन स्तर पर जो कवायद चल रही है उसके अनुसार डोर स्टैप डिलीवरी के लिए कुछ सर्विस प्रोवाइडर की सेवाएं ली जाएंगी। जिसके कर्मचारी अपने लैपटॉप और अन्य उपकरणों के साथ घर पर जाकर फार्म भरने, फिंगर प्रिंट लेने, दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने जैसी औपचारिकताएं पूरी करेंगे। साथ ही दस्तावेज बनने पर संबंधित व्यक्ति को देने भी जाएंगे। इस योजना के शुरुआती चरण में करीब 100 सेवाओं को इसमें शामिल किये जो की उम्मीद है। इनकी सफलता को परखने के बाद इसमें 300 तक सेवाएं शामिल की जा सकती हैं। जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री की ओर से शासन स्तर पर तैयार इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है, अब विभाग इस योजना का प्रारूप बनाकर देगा, इसके बाद इसे अगले दो माह में धरातल पर उतारने की कार्रवाई की जायेगी।सूत्रों की माने तो राज्य के लोग एक दिया गया नंबर डायल कर कर्मचारियों को अपने घर पर बुला सकेंगे। जो फार्म भरने की सभी औपचारिकताएं पूरी करेंगे, साथ ही सर्टिफिकेट बनने पर इसे उन तक पहुंचाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट के लिए सचिव सौजन्या को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
सचिवालय में सुशासन को लेकर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करें। इसी क्रम में घर-घर जाकर आम जन को जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पुख्ता योजना तैयार की जाए। पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाए, इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा सीएम ने सचिवालय में सप्ताह में एक दिन नो मीटिंग डे निर्धारित करते हुए, इस दिन अधिकारियों से अपने आगंतुकों की समस्या सुनने को कहा है। इसी तरह जिलों और तहसीलों में आम जनता से मिलने के लिए समय निर्धारित किया जाएगा। इसके साथ ही तहसील स्तर पर बहुउद्देशीय शिविरों का नियमित तौर पर आयोजन किया जाएगा।
