शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को दिया ज्ञापन

राजकीय एलटी समायोजित पदोन्नत शिक्षक संघर्ष मंच ने बेसिक से एल0टी0 संवर्ग में समायोजित शिक्षकों को बेसिक की सेवा जोड़ते हुए चयन ,प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिये जाने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा । शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सकारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया ।ज्ञापन में संघर्ष मंच के अध्यक्ष दिगम्बर फुलोरिया एवं महासचिव सुजान बुटोला ने कहा है कि 2009 में पहला बैच हेडमास्टर सहायक अध्यापक एल0टी0 में समायोजित हुआ जिन्हें वर्ष 2006 की सेवा नियमावली के आधार पर वर्ष 2012 तक बेसिक की सेवा जोडते हुए चयन प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाता रहा । वर्ष 2014 में गुपचुप तरीके से नियमावली में संशोधन कर ‘समायोजन’ के स्थान पर ‘पदोन्नत’ शब्द जोड़ दिया गया।* उसी दिन से चयन/प्रोन्नत वेतनमान बंद कर दिया गया, जबकि पद/वेतन/कार्य कुछ नहीं बदला।

ज्ञापन में आगाह किया गया है कि बेसिक की सेवा जोडते हुए चयन प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने के 12 साल से लम्बित मामले में तत्काल निर्णय निया लिया गया तो संघर्ष मंच एवं कार्मिक एकता मंच के संयुक्त तत्वावधान में कभी भी 48 घण्टे पूर्व के नोटिस पर व्यापक आन्दोलन किया जायेगा। इधर उत्तराखण्ड कार्मिक एकता मंच के संस्थापक अध्यक्ष रमेश चन्द्र पाण्डे ने आरोप लगाया है कि सरकार “समायोजित””पदोन्नत”‘ शब्द की आड़ में हजारों शिक्षकों की बेसिक की सेवा अवधि को जोड़ने से इन्कार कर उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचा रही है जो सरासर अन्याय है ।