महंगाई दर के अनुरूप हो वेतन निर्धारण, भारतीय मजदूर संघ ने डीएम के माध्यम से सी एम और पी एम को भेजा ज्ञापन

चम्पावत। भारतीय मज़दूर संघ की केंद्रीय कार्यसमिति के आह्वान पर जनपद इकाई द्वारा खाद्य पदार्थो और दवाईयों के मूल्य में तीव्र बढ़ोत्तरी के कारण श्रमिको /कर्मचारियों को आ रही जीवन यापन समस्याओं के प्रति प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया।
जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने से पूर्व भारतीय मजदूर संघ जनपद इकाई के संयोजक सूरज सिंह बोहरा द्वारा मजदूरों व आउटसोर्स कर्मचारियों को ई श्रम पोर्टल ,प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना,श्रम विभाग उत्तराखंड की श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की।
मज़दूर संघ के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य हेम बहुगुणा ने कहा कि कोरोना महामारी के लगातार फैलने के बाद आर्थिक क्रियाकलापों के क्षरण ,बढ़ती बेरोजगारी वेतन कटौती ,औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट के कारण प्रदेश का श्रमिक वर्ग समस्याओं से घिरा है।आउटसोर्सिंग के माध्यम से युवाओं के श्रम का शोषण किया जा रहा है अल्पमानदेय औऱ बढ़ती महंगाई से जीवन यापन कठिन हो गया है। पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने और महंगाई दर के अनुरूप संगठित व असंगठित श्रमिकों के मानदेय निर्धारण की आवश्यकता है।
भवन व संनिर्माण मज़दूर संघ के जिलाध्यक्ष सूरज सिंह बोहरा के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया कार्यक्रम में अवधेश साहनी,सावित्री राय,कंचन जोशी,मनोज नेगी,कपिल लोहनी,नेहा बिष्ट,गोविंद,रामकिशोर,गुड्डू,भुवन भट्ट,मनोज पन्त,हरीश भट्ट,नीतू तिवारी आदि मौजूद थे।